लगातार बढ रही मांग को देखते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित किया है। समिति चार नए जिले बनाने की मांग पर विचार करेगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस समिति के प्रमुख तेलंगाना राष्ट्र समिति के महासचिव और राज्यसभा के सदस्य के. केशव राव होंगे।
समिति को सभी पहलुओं की विधिवत जांच करके रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। रिपोर्ट देने की अंतिम तिथि सात अक्टूबर दी गयी है ।
समिति मे मुख्य सदस्यों के रूप में उप मुख्यमंत्री मुहम्मद महमूद अली, मंत्री जगदीश रेड्डी, पी. श्रीनिवास रेड्डी और जोगु रमन्ना आदि शामिल होंगे।
यह समिति चार जिले बनाने की जनप्रतिनिधियों और जनता की मांग का अध्ययन करेगी और सम्पूर्ण रिपोर्ट विधानमण्डल के समक्ष पेश करेगी ।
सरकार ने पिछले माह 17 नए जिले गठित करने की अधिसूचना का मसौदा जारी किया था और जनता के सुझाव मांगे थे। जनता ने विभिन्न माध्यमों से बढ़ - चढकर सुझाव दिया। इन्ही सुझावों के आधार पर समिति रिपोर्ट तैयार करेगी।
वारंगल जिले में जनगांव, करीमनगर में सिरचिल्ला, महबूब नगर में गडवाल और अदिलाबाद में आसिफाबाद जिला बनाने की मांग तेजी से उठी है। जिसे देखते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
इसके लिए इन स्थानों पर पिछले कुछ हफ्तों में सभी दलों के स्थानीय नेताओं का विरोध प्रदर्शन और बंद का आयोजन करते देखा गया है।
यदि सरकार चार और जिले बनाने की मांग मान लेती है तो देश के इस सबसे नए राज्य में कुल जिलों की संख्या 31 हो जाएगी।
सरकार इस हफ्ते अंतिम अधिसूचना जारी करने की योजना बना रही है ताकि नए जिले दशहरा से वजूद में आ जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि नए जिलों का गठन प्रशासनिक सुविधा और बेहतर व पारदर्शी प्रशासन के लिए होगा। वह मानते हैं कि छोटे जिलों से सरकार के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करना संभव होगा।
मुख्यमंत्री विभिन्न जिलों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी वर्ग के लोगों को जिलों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में नाखुश नहीं करना चाहते हैं और इसलिए कुछ और जिले बनाने में कोई समस्या नहीं होगी।
(श्रोतःआईएएनएस)
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