दिसम्बर 2013 में केजरीवाल सरकार बनने के बाद से दिल्ली में विकास कार्य एवं विकास योजनायें पूरी तरह ठप्प हैं और केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को विकास के मामले में दो दशक पीछे धकेल दिया है-सतीश उपाध्याय
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर: दिल्ली भाजपा के बाहरी दिल्ली और उत्तर पूर्व जिला कार्यकारिणी की बैठके आज सम्पन्न हुई। 11 एवं 12 अक्टूबर को जिला अध्यक्ष जयेन्द्र डबास की अध्यक्षता में आयोजित बाहरी दिल्ली की बैठक को आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने सम्बोधित किया। जिला कार्यकारिणी के विभिन्न सत्रों को प्रदेश महामंत्री संगठन श्री सिद्धार्थन, सांसद डाॅ. उदित राज, प्रदेश उपाध्यक्ष जय प्रकाश ने सम्बोधित किया।
उत्तर पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार बल्लन की अध्यक्षता में जिले की दो दिवसीय बैठक के प्रथम दिन आज जिला पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रो. रजनी अब्बी एवं श्री कुलजीत चहल और प्रदेश कार्यालय प्रभारी श्री महेन्द्र गुप्ता ने भी बैठक को सम्बोधित किया।
प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बाहरी दिल्ली जिला कार्यकारिणी बैठक के प्रथम सत्र को सम्बोधित करते हुये कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को विकासहीन कर दिया। दिसम्बर 2013 में केजरीवाल सरकार बनने के बाद से दिल्ली में विकास कार्य एवं विकास योजनायें पूरी तरह ठप्प हैं और केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को विकास के मामले में दो दशक पीछे धकेल दिया है।
उपाध्याय ने कहा कि इस जिले में दिल्ली देहात, पुनर्वास बस्तियों एवं अनधिकृत कालोनियों का समावेश है। यह दुखद है कि पिछली सभी सरकारों ने यहां विकास के नाम पर केवल बड़े-बड़े बोर्ड और सड़कें तो बनी पर गांवों एवं बस्तियों में सीवर या सफाई के लिए कुछ नहीं किया। अनधिकृत कालोनियां हों या गांव, सड़कें टूटी हैं और पीने का पानी एक बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र सरकार ने अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दिल्ली सरकार को दी है पर केजरीवाल सरकार ने पिछले डेढ़ वर्ष में इस ओर कोई कदम नहीं उठाया है, जिसके कारण यहां पर लोग समस्याओं से ग्रस्त हैं।
डाॅ. उदित राज ने कहा कि यह दुखद है कि अपनी हठधर्मी के चलते केजरीवाल सरकार ने जहां एक ओर विकास ठप्प किया है वहीं केन्द्र की विकास योजनाओं के लाभ भी जनता के बीच नहीं पहुंचने दे रही है। केन्द्र सरकार की किसानों को फसल नुकसान बीमा एवं मुआवजा की नीति जैसे कार्यक्रमों का लाभ सारे देश में किसानों को मिल रहा है वहीं दिल्ली देहात के किसान पिछले दो वर्षों से मुआवजे के लिए परेशान हैं।
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